साक्री प्रतिनिधी / अकिल शहा: मा. उच्च न्यायालय मुंबई, अध्यक्षा जिल्हा प्राधिकरण, धुळे तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, आदरणीय माधुरी आनंद यांच्या आदेशान्वये तसेच जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरण सचिव तथा न्यायाधिश, आदरणीय श्री. प्रविण कुलकर्णी यांचे मार्गदर्शनाखाली दि. ०२/०२/२०२६ रोजी पोलिस स्टेशन, निजामपूर, ता. साक्री, जि. धुळे येथे विधी सेवा समिती तर्फे जागतिक सामाजिक न्याय दिन (२० फेब्रुवारी, २०२६) निमित्त कायदेविषयक शिबर / कार्यशाळेत निजामपूर पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील एकूण ९० गावातील पोलिस पाटील, पोलिस कर्मचारी, ग्रामस्थ यांचेसाठी कायदेशीर योजनांची सविस्तर माहिती देणे तसेच जनजागृती करणेकरीता शिबीर / कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.
कार्यक्रमात मा. न्यायाधिश मुग्धा एम. गांगुर्डे हे अध्यक्ष तर प्रमुख पाहुणे साक्री न्यायालयाचे सरकारी अभियोक्ता, अॅड. चेतन वळवी, पोलिस स्टेशन निजामपूरचे सहा. पोलिस निरीक्षक मयुर भामरे, तालुका वकील संघ साक्रीचे सदस्य अॅड. दिनेश माळी, तालुका वकील संघ साक्रीचे सदस्य अॅड. ए. एन. शेख हे होते. सदर शिबीर / कार्यशाळेत पोलिस पाटील, पोलिस कर्मचारी, न्यायालयीन कर्मचारी तसेच ग्रामस्थ मिळून जवळपास ९० लोक उपस्थित होते.
शिबीर / कार्यशाळेत अॅड. श्री. अझरुद्दीन एन. शेख यांनी ADR पध्दती आणि त्यांचे फायदे या विषयान्वये येत असलेले दि. १४ मार्च २०२६ रोजी साक्री न्यायालया बरोबरच संपुर्ण भारतात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्या निमित्त येथे जमलेल्या पोलिस पाटील, ग्रामस्थ, पोलिस कर्मचारी यांना लोक न्यायालय म्हणजे काय? लोकन्यायालयाचे आयोजन कोण करते ? लोक न्यायालयाची रचना कशी असते ? लोकन्यायालयात कोणते खटले ठेवले जातात ? निवाडयाची अंमलबजावणी कश्या प्रकारे केली जाते? लोकन्यायालयात समजोता नाही झाला तर काय होते ? या बाबतीत सविस्तर महत्वाची माहिती तर दिलीच त्याच बरोबर लोकन्यायालयामुळे झटपट निकाल लागतो, यात निकाली झालेला निवाड्या विरूध्द अपील करता येत नाही. कोर्टापासुन कायमस्वरूपी सुटका होते. आपसात समजोता झाल्यामुळे ना कोणचा जय होतो ना कोणाची हार होते यामुळे द्वेष वाढत नाही. वेळ आणि पैसांची बचत होते. कोर्ट फी देखील परत मिळते इ. फायदे मिळत असल्याचे नमुद केले.
या नंतर शिबीरात / कार्यशाळेत अॅड. डी. व्ही. माळी यांनी सांगितले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने २००९ पासुन जागतिक सामाजिक न्याय दिवस (२० फेब्रुवार, २०२६) हा सामाजिक एकात्मता आणि पूर्ण रोजगाराला प्रोत्साहन देणेसाठी आणि जगातील गरिबी निलर्मुलनासाठी हे उद्दीष्ठ पुर्ण करण्यासाठी साजरा केला जातो. किमान समान कार्यक्रमाअंतर्गत ADR पध्दती आणि त्यांचे फायदे या विषयान्वये मध्यस्थी या बाबतीत मध्यस्थी एक प्रक्रीया असून त्याकरीता प्रकरण कसे पाठविले जाते ? कोण कोणती प्रकरणे मध्यस्थीसाठी पाठविली जातात. मध्यस्थी प्रक्रीयेचे टप्पे, कालावधी किती लागतो याची माहिती दिली. मध्यस्थी केल्यामुळे पक्षकारांना त्यांची मते, दृष्टीकोण प्रत्यक्षपणे, औपचारीकपणे, गोपनियतेने आणि सुडाच्या भितीशिवाय मांडता येतात, वेळ, पैशाची बचत, वैरभावना निर्माण न होता त्याच्यातील व्यावाय, व्यवहार ठिकून ठेवणेस मदत होते असे सांगितले.
यानंतर श्री. चेतन वळवी सर यांनी महाराष्ट्र राज्यात विविध प्रकारच्या गुन्हयातील पिडीत व्यक्तींना मिळणारे नुकसान भरपाई योजना २०१४ व भारतीय राज्यघटनेने दिलेले नागरीकांचे मुलभूत कर्तव्य या विषयांना हात घालतांना नुकसान भरपाई मिळणेकरीता कोणती व्यक्ती पात्र ठरते, त्या व्यक्तीने कोणकडे अर्ज सादर करावा तसेच कोणत्या गुन्ह्यातील पिडीत व्यक्तीला किती लाभ मिळतो याबाबत सविस्तर सांगितले. तसेच नागरीकांचे मुलभूत कर्तव्यांवर चर्चा केली.
या शिबीर / कार्यशाळेत मार्गदर्शन करतांना निजामपूर पोलिस स्टेशनचे सहा. पोलिस निरीक्षक, मयुर भामरे सर यांना देण्यात आलेला सुहास चकमा विरूध्द भारतीय संघ या प्रकरणात माननीय सवोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार अदृश्य, रोखलेल्या आणि प्रभावित व्यर्तीच्या संभाव्यता आणि लवचिकतेला समर्थन देणारी (SPRUA) योजना, २०२५ अंतर्गत हक्क, कायदेशीर उपलब्धता या विषयान्वये गुन्हेगाराला / आरोपीला दिले जाणारे हक्कांनबाबत सविस्तर माहिती दिली. सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी ही राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तसेच तालुका विधी सेवा प्राधिकरण यांचे मार्फत करणे बाबत आदेशीत केलेली असल्याने वरील सर्व प्राधिकरणांन्वये गुन्हेगार / कैदी / आरोपी यांना विधी सेवा प्राधिकरणा कडे त्यांना असलेल्या अडचणींबाबत अर्ज करून त्याद्वारे सहाय्य केले जाते. उदा. त्यांचेवर चालु असलेल्या खटल्यांमध्ये त्यांची बाजू मांडण्यासाठी मोफत वकीलांची नियुक्ती करणे. शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या बाबतीत पॅरोल रजा, तुरूंगात त्याच्यावर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी मदत दिली जाते. तसेच त्यांनी सांगीतले की, येथे जमलेले महिला पोलिस पाटील तसेच पुरूष पोलिस पाटील यांनी त्यांच्या गावातील असलेले आरोपी, फिर्यादी, साक्षीदार यांना न्यायालयाने पाठविलेले समन्स, वॉरंट बजावणी करण्याकरीता मदत करून ते न्यायालयात उपस्थित राहतील व न्यायालयाचे कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यात आपली मदतच होईल असे देखील नमुद केले.
अध्यक्षिय भाषणात न्यायाधीश मुग्धा एम. गांगुर्डे यांनी समाजात वावरतांना लोकांनी सामाजीक मानसिकता कश्याप्रकारची आहे हे वाहतुक नियमांच्या माध्यमातुन निदर्शनात आणुन दिली. आपण देशाचे सुज्ञ नागरीक आहोत. आपले देखील देशासाठी चांगले कर्त्यव्य आहेत ते कर्तव्य चांगल्या मनाने, चांगला विचार करून पाळले तर देशातील गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होवून देशाची पुढची पिढी चांगले कार्य करेल. तसेच लहान लहान मुलींवर होणारे हत्याचाराला आळा बसेल. शिक्षणाचे चांगले व वाईट परिणाम देखील विषद केलेत. लोक न्यायालयात पोलिस पाटील यांच्या माध्यमातुन जास्तीत जास्त प्रकरणांमध्ये समजोता घडवून आणावयास सांगीतले. पोलिस पाटील हे गावातील प्रतिष्ठीत व्यक्ती असतात गावातील प्राथमिक स्वरूपातील गुन्हा आपण आपल्या परीने मिठवावा असे सांगीतले.
शिबीर / कार्यशाळेत महिला पोलिस पाटील, पुरूष पोलिस पाटील, पोलिस कर्मचारी गावातील नागरीक उपस्थीत होते. शिबीर / कार्यशाळा यशस्वीतेसाठी निजामपूर पोलिस स्टेशनचे कर्मचारी तसेच न्यायालयीन कर्मचारी, विधी स्वयंसेवक महेंद्रसिंह चंदेल यांनी परिश्रम घेतले.