नंदुरबार जिल्हा प्रतिनिधी/प्रा.गणेश सोनवणे: ९ ऑगस्ट २०२५ रोजी जागतिक आदिवासी दिनाची महाराष्ट्रात सार्वजनिक शासकीय सुट्टी जाहीर करा,अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदूरबार संघटनेकडून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.मागणीचे निवेदन तहसीलदार शहादा यांना देण्यात आले.यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा,राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी, सुरेश पवार, जगदीश डुडवे,दिनेश पवार, पप्पू अवाया आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
संयुक्त राष्ट्र संघाने आदिवासींच्या सन्मानार्थ ९ ऑगस्ट हा दिवस जागतिक आदिवासी दिन म्हणून घोषित केला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने आदिवासी समुदायाच्या अधिकारांच्या रक्षणार्थ, सन १९९३ हे वर्ष जागतिक आदिवासी वर्ष म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय देखील घेतला.
देशभरात व महाराष्ट्रात ९ ऑगस्ट हा आदिवासी दिन म्हणून देशभरात व महाराष्ट्रात ९ ऑगस्ट हा आदिवासी दिन म्हणून साजरा केला जातो. राजस्थान सरकारने ९ ऑगस्ट रोजी जागतिक आदिवासी दिवसाची सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. तसेच अनेक राज्यात ९ ऑगस्ट रोजी जागतिक आदिवासी दिवसाची सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली आहे. आदिवासी दिनानिमित्त राज्यात, जिल्ह्यात, तालुक्यात, गावात आदिवासी सांस्कृतिक देखावे, रॅली, मेळावे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. एवढेच नाही तर काही जिल्ह्यात आदिवासींचे हक्क व अधिकारासाठी आंदोलन व मोर्चा काढले जातात.
आदिवासी समाजाची अस्मिता, अस्तित्व, स्वाभिमान, संस्कृतीची ओळख, हक्क व अधिकाराची ओळख होऊन कर्तव्याची जाणीव होण्यासाठी, सामाजिक ऐक्य, सलोखा, विविधतेत एकता टिकून राहावी तसेच आदिवासींचे जल, जंगल, जमीन यातील अस्तित्व, सार्वभौमत्व टिकून राहावे, आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन घडविण्यासाठी तसेच आमचे अनेक आदिवासी बांधव सरकारी कर्मचारी व अधिकारी आहेत म्हणजेच विविध खात्यात सरकारी नोकरी करतात. या दिवशी सुट्टी नसल्यामुळे आमच्या सरकारी कर्मचारी यांना या दिवशी नाईलाजाने रजा टाकावी लागते. काही आदिवासी बांधवांना सुट्टी नसल्यामुळे या दिवसाचा आनंद घेता येत नाही. म्हणून आदिवासी बांधवांना ९ ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक शासकीय सुट्टी मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. १०% आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी समाजाची ही रास्त मागणी लक्षात घेऊन ९ ऑगस्ट २०२५ रोजी जागतिक आदिवासी दिनाची सार्वजनिक शासकीय सुट्टी जाहीर करावी.अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदूरबार संघटनेकडून शासनाकडे करण्यात आली आहे.