नवापूर प्रतिनिधी /सोनू गावीत
नवापूर तालुक्यातील कोटडा गावाच्या परिसरातील आदिवासींच्या जल-जंगल-जमिनींवर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) कडून सुरू असलेला अन्यायकारक व बेकायदेशीर हस्तक्षेप तात्काळ थांबवावा, अन्यथा दिनांक २६ जानेवारी २०२६ रोजी प्रजासत्ताक दिनी नवापूर तहसील कार्यालयावर मोठ्या प्रमाणावर शांततामय पण तीव्र लोकशाही आंदोलन छेडण्यात येईल, असा ठाम इशारा कोटडा ग्रामस्थ व सत्यशोधक शेतकरी सभेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
कोटडा गावाच्या आजूबाजूच्या आदिवासींच्या जमिनी MIDC कडून कवडीमोल दराने जबरदस्तीने अधिग्रहित करण्यात आल्या असून, ग्रामपंचायतीची कोणतीही परवानगी न घेता गावठाण जमीन, गुरचराई जमीन व सार्वजनिक वापरातील जमिनी MIDC च्या नावावर केल्या जात आहेत, असा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या जमिनींमध्ये आदिवासींच्या पूर्वजांची स्मशानभूमी असून आजही याच ठिकाणी अंत्यसंस्कार केले जातात. तसेच याच गुरचराई जमिनीतून गावासाठी पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा व पाणी तसेच मूलभूत सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध आहेत.
सन २०१६ पासून MIDC कडून ग्रामपंचायतीला डावलून या जमिनी स्वतःच्या नावावर करण्याचा प्रयत्न सुरू असून, आदिवासी नागरिकांना पुनर्वसनाची कोणतीही योजना नसताना बेदखल करण्याचा हा प्रयत्न अन्यायकारक व असंवैधानिक आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. या जमिनी अधिग्रहित झाल्यास आदिवासी नागरिकांनी कुठे जायचे, असा सवाल उपस्थित करत हा अन्याय कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही, असा ठाम पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर शेतकरी, आदिवासी, वनहक्क धारक व ग्रामीण जनतेच्या विविध जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांबाबत शासनाकडून दिलेल्या लेखी आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्याच्या निषेधार्थ दिनांक २६ जानेवारी २०२६ रोजी नवापूर तहसील कार्यालयावर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येणार आहे. दिल्ली येथील ऐतिहासिक किसान आंदोलनाला पाच वर्षे पूर्ण होऊनही एमएसपी हमी कायदा व इतर आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला आहे.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, खांडबारा सह संपूर्ण नवापूर तालुक्यात वनहक्क कायद्याची योग्य अंमलबजावणी न करता थेट अंतिम आदेशांच्या नोटिसा काढून आदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीतून बेदखल केले जात आहे. चुकीच्या पद्धतीने रद्द करण्यात आलेले सामूहिक वनहक्क तात्काळ मंजूर करावेत तसेच पेसा कायद्याची (PESA Act) प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रुप ग्रामपंचायत करंजी बु. अंतर्गत मंजूर असलेले पानंद रस्त्याचे काम कोणतेही लेखी आदेश किंवा नोटीस न देता बेकायदेशीररीत्या बंद करण्यात आल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. सदर रस्ता हा शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीतून जात असून कोणतीही अतिरिक्त वनजमीन वापरलेली नसताना, संबंधित वन अधिकाऱ्यांनी काम बंद पाडल्याने जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करून रस्त्याचे काम तात्काळ सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय वनहक्क धारकांना शासनाच्या सर्व योजनांचा तात्काळ लाभ द्यावा, खासगी कंपन्यांकडून आदिवासींच्या जल-जंगल-जमिनीवर होणारा अन्याय थांबवावा, तसेच नवापूर MIDC अंतर्गत शेतजमीन व गुरचराई जमिनीवरील बेकायदेशीर कब्जा तात्काळ हटवावा, अशा एकूण ९ प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.
या सर्व मागण्यांबाबत प्रशासनाने तात्काळ निर्णय घेऊन लेखी उत्तर न दिल्यास, दिनांक २६ जानेवारी २०२६ रोजी नवापूर तहसील कार्यालयावर मोठ्या प्रमाणावर शांततामय लोकशाही आंदोलन करण्यात येईल. आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासन व वन विभागाची राहील, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
हा इशारा सत्यशोधक शेतकरी सभेच्या नेतृत्वाखाली मा. तहसीलदार नवापूर व मा. पोलीस निरीक्षक नवापूर यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला. यावेळी सत्यशोधक शेतकरी सभेचे जिल्हाध्यक्ष कॉम्रेड आर. टी. गावीत, कॉम्रेड राजेश गावीत, कॉम्रेड गोबजी गावीत, कॉम्रेड बाल्या गावीत, कोटडा ग्रामपंचायतीचे सरपंच, सदस्य, महिला व मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.